RTI accusing Centre & State over vacancy of IPS posts

http://www.htsyndication.com/htsportal/article/RTI-accusing-Centre-and-State-over-vacancy-of-IPS-posts/7186998

Posted On: 2015-05-20 Posted By: Pioneer News Service

 

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Lucknow, May 20 -- An Right to Information (RTI) Act activist accused both Central and State government for not taking up the law and order issues very seriously or on top priority by citing the vacant posts of IPS cadre in the State. Urvashi Sharma, a RTI activists claimed that though law & order in the state is one of the biggest issues of concern for residents and visitors of this most populous state of the country, but it is not same for the central and state government who are bothered the least for keeping crime under control. She said that all this is happening despite UP having seen innumerable riots, spurt in crimes against women and what not on continuously deteriorating law n order front.

She claimed that reply to an RTI applica...

RTI accusing Centre & State over vacancy of IPS posts

http://www.dailypioneer.com/state-editions/lucknow/rti-accusing-centre-and-state-over-vacancy-of-ips-posts.html 

RTI accusing Centre & State over vacancy of IPS posts

Wednesday, 20 May 2015 | Pioneer News Service | Lucknow | in Lucknow

An Right to Information (RTI) Act activist accused both Central and State government for not taking up the law and order issues very seriously or on top priority by citing the vacant posts of IPS cadre in the State. Urvashi Sharma, a RTI activists claimed that though law & order in the state is one of the biggest issues of concern for residents and visitors of this most populous state of the country, but it is not same for the central and state government who are bothered the least for keeping crime under control. She said that all this is happening despite UP having seen innumerable riots, spurt in crimes against women and what not on continuously deteriorating law n order front.

She claimed that reply to an RTI application filed by her revealed that more than 25% of sanctioned posts of IPS officers of UP cadre are lying vacant. All this when 73 MPs including PM Narendra Modi and Home Minister Rajnath Singh have reached Parliament from Uttar Pradesh. She claimed to have perceive this as the main cause of problems related to law n order in UP as due to this shortage of IPS officers, many officers have been given charges of more than one post who easily escape accountability on the pretext of being overburdened.  Neither Modi, Rajnath or MPs of UP has done anything for speedy filling of these posts nor has Akhilesh Yadav, CM of UP has shown any concern in this matter which directly affects law n order, she claimed.

As per the RTI reply, cadre strength of IPS officers in UP is 517 out of which only 386 ( less than 75%) posts are filled up and 131 posts (more than 25%) are vacant. Urvashi also said that SC community in the State has not been able to attain proper representation in IPS cadre as only 52( less than 14%) are from SC and 15( less than 4%) are  from ST category. Not only this UP has seen rise of Mulayam Singh Yadav’s Samajvadi Party (SP) which ruled state many a time on MY (Muslim+Yadav) or Muslims and OBC community support but when it comes to selection at IPS, even these two communities are at losing ends as 73(less than 19%) working IPS are from OBC community and 11 (less than 3%) are muslims with 10(less than 3%) are of non-Muslim minorities. RTI reveals that 246 out of 386(more than 63% )IPS are from General Category.

RTI accusing Centre & State over vacancy of IPS posts

RTI accusing Centre & State over vacancy of IPS posts

Wednesday, 20 May 2015 | Pioneer News Service | Lucknow | in Lucknow

An Right to Information (RTI) Act activist accused both Central and State government for not taking up the law and order issues very seriously or on top priority by citing the vacant posts of IPS cadre in the State. Urvashi Sharma, a RTI activists claimed that though law & order in the state is one of the biggest issues of concern for residents and visitors of this most populous state of the country, but it is not same for the central and state government who are bothered the least for keeping crime under control. She said that all this is happening despite UP having seen innumerable riots, spurt in crimes against women and what not on continuously deteriorating law n order front.

She claimed that reply to an RTI application filed by her revealed that more than 25% of sanctioned posts of IPS officers of UP cadre are lying vacant. All this when 73 MPs including PM Narendra Modi and Home Minister Rajnath Singh have reached Parliament from Uttar Pradesh. She claimed to have perceive this as the main cause of problems related to law n order in UP as due to this shortage of IPS officers, many officers have been given charges of more than one post who easily escape accountability on the pretext of being overburdened.  Neither Modi, Rajnath or MPs of UP has done anything for speedy filling of these posts nor has Akhilesh Yadav, CM of UP has shown any concern in this matter which directly affects law n order, she claimed.

As per the RTI reply, cadre strength of IPS officers in UP is 517 out of which only 386 ( less than 75%) posts are filled up and 131 posts (more than 25%) are vacant. Urvashi also said that SC community in the State has not been able to attain proper representation in IPS cadre as only 52( less than 14%) are from SC and 15( less than 4%) are  from ST category. Not only this UP has seen rise of Mulayam Singh Yadav’s Samajvadi Party (SP) which ruled state many a time on MY (Muslim+Yadav) or Muslims and OBC community support but when it comes to selection at IPS, even these two communities are at losing ends as 73(less than 19%) working IPS are from OBC community and 11 (less than 3%) are muslims with 10(less than 3%) are of non-Muslim minorities. RTI reveals that 246 out of 386(more than 63% )IPS are from General Category.

http://mail.dailypioneer.com/state-editions/lucknow/rti-accusing-centre-and-state-over-vacancy-of-ips-posts.html

News»Uttar Pradesh

 

News18 | Tue May 19, 2015 | 06:39 PM

25 per cent of sanctioned IPS posts vaccant in UP

http://m.news18.com/news/uttar-pradesh/25-per-cent-of-sanctioned-ips-posts-vaccant-in-up-737071.html 

More than 25% of sanctioned posts of IPS officers of Uttar Pradesh cadre are lying vacant, an RTI query has revealed.

As per the RTI reply, the total cadre strength of IPS officers in UP is 517 out of which only 386 ( less than 75%) posts are filled and 131 others (more than 25%) are vacant.

“I perceive this as the main cause of problems related to law and order in UP as due to this shortage of IPS officers, many officers have been given charges of more than one post who easily escape accountability on the pretext of being overburdened,” said social activist Urvashi Sharma who had filed the plea at the Lucknow based UP Police Headquarters.

The six-point application filed by Urvashi in April this year also sought caste-wise breakup of IPS officers of UP cadre posted at different locations. The reply further revealed that 73 (less than 19%) working IPS are from OBC community, 11 (less than 3%) are Muslims with 10 (less than 3 %) minorities other than Muslims. It further said that 246 out of 386 ( more than 63%) IPS officers are from Genera Category and 365 out of 386 (more than 94%) are Hindus.

“Clearly there is less representation of SC, OBC and Minorities  at UP top cop posts indicating complete failure of various government schemes of central and state government,” she added.

#government #IPS #News #Officers #posts #vaccant

#government #IPS #News

25 per cent of sanctioned IPS posts vaccant in UP 

http://www.news18.com/news/uttar-pradesh/lucknow/25-per-cent-of-sanctioned-ips-posts-vaccant-in-up-737071.html 

News18 | Gulam Jeelani | Tue May 19, 2015 | 18:39 IST

 

#Lucknow #Uttar Pradesh More than 25% of sanctioned posts of IPS officers of Uttar Pradesh cadre are lying vacant, an RTI query has revealed.

As per the RTI reply, the total cadre strength of IPS officers in UP is 517 out of which only 386 ( less than 75%) posts are filled and 131 others (more than 25%) are vacant.

“I perceive this as the main cause of problems related to law and order in UP as due to this shortage of IPS officers, many officers have been given charges of more than one post who easily escape accountability on the pretext of being overburdened,” said social activist Urvashi Sharma who had filed the plea at the Lucknow based UP Police Headquarters.

The six-point application filed by Urvashi in April this year also sought caste-wise breakup of IPS officers of UP cadre posted at different locations. The reply further revealed that 73 (less than 19%) working IPS are from OBC community, 11 (less than 3%) are Muslims with 10 (less than 3 %) minorities other than Muslims. It further said that 246 out of 386 ( more than 63%) IPS officers are from Genera Category and 365 out of 386 (more than 94%) are Hindus.

“Clearly there is less representation of SC, OBC and Minorities  at UP top cop posts indicating complete failure of various government schemes of central and state government,” she added.

यूपी में आईपीएस के स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत से भी अधिक पद खाली

May 18, 2015, 12:27 pm IST | 24CN ब्यूरो

http://24citynews.com/news.php?id=16639&t=%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80%20%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82%20%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%B8%20%E0%A4%95%E0%A5%87%20%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4%20%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%82%20%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82%20%E0%A4%B8%E0%A5%87%2025%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%A4%20%E0%A4%B8%E0%A5%87%20%E0%A4%AD%E0%A5%80%20%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%AA%E0%A4%A6%20%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80 

लखनऊ। आबादी के हिसाब से देश के सर्वाधिक बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत से भी अधिक पद खाली हैं। यह हाल तो तब है जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह समेत लगभग 73 सांसद इसी सूबे से चुनाव जीतकर संसद में पंहुचे हैं। ऐसे में नियत से कम अधिकारी कार्यरत होने से कुछ अधिकारियों को एक से अधिक पदों के दायित्व देने पड़ रहे हैं।
जाहिर है कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दे पर ऐसा करना न सिर्फ पुलिस अधिकारियों के लिए असहज हो रहा है, बल्कि इसका सीधा दुष्प्रभाव आम जनता पर पड़ रहा है। ये हाल तब है, जब केन्द्र और प्रदेश सरकार दोनों कानून व्यवस्था को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल करने का दावा करती हैं।
  यूपी में पुलिस महानिदेशक कार्यालय द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार यूपीआईपीएस केडर के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 517 है, जिसमें से महज 386 पद ही भरे हैं और 131 पद खाली हैं। जनसूचना अधिकारी तनूजा चंद्रा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 52 पदों पर अनुसूचित जाति के, 15 पर अनुसूचित जनजाति के, 73 पर अन्य पिछड़ा वर्ग के और 246 पर अनारक्षित श्रेणी के अधिकारी कार्यरत हैं। कुल कार्यरत अधिकारियों में से 365 पदों पर हिंदू अधिकारी हैं और महज 10 पदों पर ही गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक कार्यरत हैं और महज 11 पदों पर मुस्लिम अधिकारी कार्यरत हैं।
  इस जानकारी को हासिल करने वाली आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा कहती हैं कि आरक्षित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों का कम प्रतिनिधित्व समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा में  लाने को चलायी गयी  योजनाओं और केंद्र सरकार और उस की उन घोषणाओं की सफलता पर एक प्रश्नचिन्ह है क्योंकि आज़ादी के इतने दिनों बाद भी आरक्षित वर्ग मुस्लिम समुदाय को मुख्य धारा में लाने की इतनी योजनायें होने के बावजूद अपनी आवादी के अनुपात में इन सेवाओं में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नगण्य है।

यूपी में आईपीएस के स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत से भी अधिक पद खाली

http://tarunmitra.in/news.php?id=6276&title=In%20Uttar%20Pradesh,%20more%20than%2025%20percent%20of%20IPS%20posts%20vacant

May 18, 2015

 

 

लखनऊ। आबादी के हिसाब से देश के सर्वाधिक बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत से भी अधिक पद खाली हैं। यह हाल तो तब है जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह समेत लगभग 73 सांसद इसी सूबे से चुनाव जीतकर संसद में पंहुचे हैं। 

ऐसे में नियत से कम अधिकारी कार्यरत होने से कुछ अधिकारियों को एक से अधिक पदों के दायित्व देने पड़ रहे हैं। जाहिर है कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दे पर ऐसा करना न सिर्फ पुलिस अधिकारियों के लिए असहज हो रहा है, बल्कि इसका सीधा दुष्प्रभाव आम जनता पर पड़ रहा है। 

ये हाल तब है, जब केन्द्र और प्रदेश सरकार दोनों कानून व्यवस्था को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल करने का दावा करती हैं।  

यूपी में पुलिस महानिदेशक कार्यालय द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार यूपीआईपीएस केडर के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 517 है, जिसमें से महज 386 पद ही भरे हैं और 131 पद खाली हैं। 

जनसूचना अधिकारी तनूजा चंद्रा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 52 पदों पर अनुसूचित जाति के, 15 पर अनुसूचित जनजाति के, 73 पर अन्य पिछड़ा वर्ग के और 246 पर अनारक्षित श्रेणी के अधिकारी कार्यरत हैं। कुल कार्यरत अधिकारियों में से 365 पदों पर हिंदू अधिकारी हैं और महज 10 पदों पर ही गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक कार्यरत हैं और महज 11 पदों पर मुस्लिम अधिकारी कार्यरत हैं।  

इस जानकारी को हासिल करने वाली आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा कहती हैं कि आरक्षित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों का कम प्रतिनिधित्व समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा में  लाने को चलायी गयी  योजनाओं और केंद्र सरकार और उस की उन घोषणाओं की सफलता पर एक प्रश्नचिन्ह है क्योंकि आज़ादी के इतने दिनों बाद भी आरक्षित वर्ग मुस्लिम समुदाय को मुख्य धारा में लाने की इतनी योजनायें होने के बावजूद अपनी आवादी के अनुपात में इन सेवाओं में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। 

यूपी में आईपीएस के स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत से भी अधिक पद खाली

http://news.lucknowonline.in/-%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%B8-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A5%87-25-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%AA%E0%A4%A6-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80-430730
लखनऊ। आबादी के हिसाब से देश के सर्वाधिक बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत से भी अधिक पद खाली हैं। यह हाल तो तब है जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह समेत लगभग 73 सांसद इसी सूबे से चुनाव जीतकर संसद में पंहुचे हैं।





ऐसे में नियत से कम अधिकारी कार्यरत होने से कुछ अधिकारियों को एक से अधिक पदों के दायित्व देने पड़ रहे हैं। जाहिर है कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दे पर ऐसा करना न सिर्फ पुलिस अधिकारियों के लिए असहज हो रहा है, बल्कि इसका सीधा दुष्प्रभाव आम जनता पर पड़ रहा है।





ये हाल तब है, जब केन्द्र और प्रदेश सरकार दोनों कानून व्यवस्था को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल करने का दावा करती हैं।





यूपी में पुलिस महानिदेशक कार्यालय द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार यूपीआईपीएस केडर के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 517 है, जिसमें से महज 386 पद ही भरे हैं और 131 पद खाली हैं।





जनसूचना अधिकारी तनूजा चंद्रा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 52 पदों पर अनुसूचित जाति के, 15 पर अनुसूचित जनजाति के, 73 पर अन्य पिछड़ा वर्ग के और 246 पर अनारक्षित श्रेणी के अधिकारी कार्यरत हैं। कुल कार्यरत अधिकारियों में से 365 पदों पर हिंदू अधिकारी हैं और महज 10 पदों पर ही गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक कार्यरत हैं और महज 11 पदों पर मुस्लिम अधिकारी कार्यरत हैं।





इस जानकारी को हासिल करने वाली आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा कहती हैं कि आरक्षित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों का कम प्रतिनिधित्व समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाने को चलायी गयी योजनाओं और केंद्र सरकार और उस की उन घोषणाओं की सफलता पर एक प्रश्नचिन्ह है क्योंकि आज़ादी के इतने दिनों बाद भी आरक्षित वर्ग मुस्लिम समुदाय को मुख्य धारा में लाने की इतनी योजनायें होने के बावजूद अपनी आवादी के अनुपात में इन सेवाओं में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नगण्य है।